२१ भदौ । गृह मन्त्रालयले ऋण असुलीका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीलाई दुःख दिने र यातना दिने कार्य रोक्न कडा निर्देशन दिएको छ। ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’सँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ८ कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय मार्फत देशै भरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो।
परिपत्र अनुसार अब ऋण असुलीका नाममा किस्ता नतिरेसम्म ऋणीको घरमै गएर बस्ने, धरपकड गर्ने, गाली बेइज्जती तथा दुर्व्यवहार गर्ने र घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजानेजस्ता गैरकानूनी कार्य गरेमा कारवाही हुनेछ। यस्ता गतिविधिबाट पीडित भएका नागरिकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन् भने उजुरीका आधारमा प्रशासनले कानूनी कारवाही अघि बढाउनेछ।
यसैबीच, गृहको यो निर्णयसँगै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भने निराशा र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। खराब कर्जा (NPL) बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा ऋण असुलीमा कडाइ गर्न नपाउने र लचिलो हुनुपर्ने आशयको परिपत्रले उठेको ऋण पनि नउठ्ने जोखिम बढ्ने बैंकरहरूको भनाइ छ।